उत्तर प्रदेश सरकार का जुलाई और अगस्त माह के लिए भी मिड डे मील की प्रतिपूर्ति के रूप में खाद्य सुरक्षा भत्ता देने का निर्णय

लखनऊ ------: उत्तर प्रदेश वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमित कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए  प्रदेश सरकार ने परिषदीय स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक नामांकित सभी बच्चों को राहत देते हुए उन्हें बीते जुलाई और अगस्त माह के लिए भी मिड डे मील की प्रतिपूर्ति के रूप में खाद्य सुरक्षा भत्ता देने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत बच्चों या उनके अभिभावकों को खाद्यान्न और परिवर्तन लागत की धनराशि उपलब्ध करायी जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने बुधवार को इस बारे में सभी जिलाधिकारियों को शासनादेश जारी कर दिया है।खाद्यान्न का वितरण और परिवर्तन लागत का भुगतान एक जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक की अवधि में रविवार और राजकीय अवकाशों को छोड़कर कुल 49 दिनों के लिए किया जाएगा। प्राथमिक कक्षाओं के हर बच्चे को परिवर्तन लागत की राशि के तौर पर 243.50 रुपये और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के हर छात्र-छात्रा को 365 रुपये का भुगतान किया जाएगा। यह धनराशि बच्चों के अभिभावकों के बैंक खातों में विद्यालय के मध्याह्न भोजन निधि खाते से आरटीजीएस के जरिये डीबीटी के रूप में स्थानांतरित की जाएगी। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को  4.9 किलो अनाज दिया जाएगा, जिसमें 3.27 किलो चावल और 1.63 किलो गेहूं शामिल होगा। उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को 7.35 किलो खाद्यान्न दिया जाएगा, जिसमें 4.9 किलो चावल और 2.45 किलो गेहूं शामिल होगा। खाद्यान्न वितरण के लिए स्कूल के प्रधानाध्यापक की ओर से बच्चों के अभिभावकों को प्राधिकार पत्र (वाउचर) जारी किया जाएगा, जिसके आधार पर वे संबंधित कोटेदार से अनाज ले सकेंगे।