बालू घाट संचालकों ने खोद डाली किसानों की बोई हुई फसलें

1-खेत की मिट्टी खोद बालू निकाल रहे माफिया

2-बंधौली गांव के किसानों ने कलेक्ट्रेट आकर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन 

3- अवैध खनन रोके जाने की उठाई मांग ।

उरई/जालौन रिपोर्ट वीरेंद्र सिंह चौहान भारत News Nation 24 उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड जनपद जालौन

सदर उरई तहसील के थाना कोतवाली डकोर के अंतर्गत ग्राम बंधौली निवासी दर्जनों किसानों ने जिलाधिकारी कार्यालय आकर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को प्रार्थना पत्र देते हुए अवैध बालू खनन रोके जाने की मांग की है साथ ही किसानों का कहना है कि अगर 2 दिन के अंदर यह अवैध खनन नहीं रोका जाता है तो मंगलवार को गांव के सैकड़ों किसान धरने पर बैठने को मजबूर होंगे ।

ग्राम बघौली निवासी सचिन, रघुनाथ, पन्नालाल ,संतोष ,धर्मेंद्र, देवेंद्र ,अतर सिंह ,अनंतराम, प्रकाश, द्वारका प्रसाद ,मनीराम ,जगराम, फूल सिंह ,प्रेम नारायण सहित लगभग दो दर्जन किसानों ने शनिवार को जिलाधिकारी कार्यालय आकर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि हमारे गांव के किनारे से बेतवा नदी निकलती है और खेतों की गाटा संख्या 2169,/2170,/2171,/2174आदि रकवा के खेतों में गरीब किसानों ने सब्जी सरसों दलहन आदि की फसलें बोईं हुई थी जिसको ठेकेदार कहें या बालू माफिया पवन महाराजा गोंडा के लोगों ने हम लोगों की वही हुई फसलें खोद डाली है जब हम लोगों ने मना किया तो वह बालू माफिया मारपीट करने पर आमादा हो गए साथ ही किसानों ने बताया की इन बालू माफियाओं के साथ में डकोर पुलिस थाना की संलिप्तता होने का आरोप लगाते हुए बताया कि हम लोग जब इन बालू माफियाओं का विरोध करते हैं तो डकोर थाना की पुलिस हम लोगों के पास आकर हम लोगों को उल्टा हड़काते है ।और जेल भेज देने की धमकी देती है वही किसान सचिन ,रघुनाथ, पन्नालाल का तो यह आरोप है कि हम लोग अगर ऊंची आवाज में बात करते हैं तो बंदूक से उड़ाने की धमकी दे दी जाती है कलेक्ट्रेट आए किसानों ने यह भी आरोप लगाया है कि खनन विभाग से लेकर जिला स्तरीय विभागीय अधिकारी भी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं ज्ञापन देते हुए उन्होंने बताया कि हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से मिलने का प्लान बनाया था मगर उनके मौके पर ना होने के कारण अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा और यह भी मांग की है कि अगर 2 दिन के अंदर यह अवैध खनन बंद नहीं होता है तो हम लोग मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अनशन पर बैठने के लिए मजबूर होंगे।